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पीथमपुर में लगेगी रेडियल टायर और सरिया बनाने की फैक्ट्री धार में सीमेंट प्लांट
रेडियल टायर और सरिया बनाने की फैक्ट्री

कमलनाथ सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देगी। पीथमपुर में रेडियल टायर और लोहे के सरिया बनाने की फैक्ट्री जल्द लगेगी। वहीं, धार में सीमेंट प्लांट लगाया जाएगा।

इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को निवेश प्रोत्साहन एवं सवंर्धन समिति की बैठक होगी। इसमें तीन कंपनियों के दो हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा तीन कंपनियों को निवेश पर अधिक छूट देने के मामले में निर्णय हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक रालसन टायर पीथमपुर में रेडियल टायर बनाने की फैक्ट्री लगाने की इच्छा जाहिर की है। कंपनी लगभग 17 सौ करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के मौके भी बनेंगे। वहीं, जयदीप अलाय भी पीथमपुर में लोहे के सरिया बनाने की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। कंपनी तीन सौ करोड़ रुपए का निवेश करेगी। धार में सद्गुरु सीमेंट का साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए लगाकर प्लांट स्थापित करेगा।

 

इन तीनों कंपनियों के प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। कंपनियों के निवेश करने पर उन्हें कुछ छूट भी दी जाएगी। वहीं, मंडीदीप की एचईजी 12 सौ करोड़ रुपए का निवेश करके परियोजना का विस्तार करने जा रही है।

इसी तरह इंडिया सीमेंट दो हजार करोड़ रुपए का निवेश दमोह, छिंदवाड़ा और खंडवा में करेगा। छिंदवाड़ा में सीमेंट की बोरी तैयार होगी। प्रॉक्टर एंड गैंबल भी छह सौ करोड़ रुपए लगाकर काम को विस्तार देने जा रहा है। इन तीनों कंपनियों ने सरकार से नीति में तय सुविधाओं से अधिक की मांग की है। इस पर भी बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

 

निवेश के जरिए रोजगार के मौके बढ़ाना चाहती है सरकार

सरकार निवेश के जरिए प्रदेश में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बढ़ाना चाहती है। इसी मकसद से उद्योगों में 70 फीसदी स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने की शर्त रखी गई है। निवेशकर्ता को दोस्ताना माहौल मिले, इसके लिए वास्तविक सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल के स्तर पर इसकी निगरानी भी हो रही है। निवेशकों के हर प्रस्ताव की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय से लेने की व्यवस्था लागू की गई है।

Kolar News 25 September 2019

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