मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, जिससे क्षेत्र में सिंचाई का दायरा बढ़ेगा और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा लोक कल्याण और विकास कार्यों के लिए कुल 19,810 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के प्रयासों की सराहना की और इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर आभार जताया। साथ ही, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ”, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन-181 जैसी योजनाओं के संचालन हेतु 240.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। प्रदेश में 8 नए वन स्टॉप सेंटर भी शुरू किए जाएंगे।

बैठक में स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता दी गई। नए चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 1674 करोड़, भोपाल गैस त्रासदी राहत के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1005 करोड़ और पंचायत-ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 3553.35 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। साथ ही 15 अप्रैल को रविंद्र भवन  में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके।