गुजरात में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो सकता है। इसके लिए गठित पांच सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान कानूनी ढांचा लागू करने का सुझाव दिया गया है। गुजरात सरकार इस रिपोर्ट पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ आज चर्चा करेगी।

रिपोर्ट को 23 मार्च को विधानसभा में रखा जा सकता है और 24 मार्च को बिल पेश किए जाने की संभावना है, जो इस बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। ड्राफ्ट में खास तौर पर महिलाओं के समान अधिकार और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखते हुए सिफारिशें तैयार की गई हैं।