इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के कोलकाता ऑफिस और कंपनी के सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जनवरी को हुई पूरी कार्रवाई के क्रम और घटनाक्रम पर ईडी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी ने इस मामले में पहले ही अपने मूल मंत्रालय यानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है और अब गृह मंत्रालय को भी अलग से रिपोर्ट देगी। वहीं, छापेमारी के दौरान ईडी को सुरक्षा देने वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने भी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ऐसे में मंत्रालय पूरे मामले की हर परत की समीक्षा कर रहा है।

छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मौके पर पहुंचना इस पूरे प्रकरण का सबसे अहम पहलू बन गया। पहले वह प्रतीक जैन के आवास पहुंचीं और फिर पुलिस अधिकारियों के साथ I-PAC ऑफिस गईं, जहां से कुछ कागजी और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के साथ बाहर निकलीं। अब गृह मंत्रालय ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह बताए कि छापेमारी के दौरान राज्य प्रशासन की ओर से क्या-क्या बाधाएं आईं और मुख्यमंत्री के साथ मौजूद वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका क्या रही। ईडी की यह रिपोर्ट कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय तैयार कर दिल्ली मुख्यालय भेजेगा, जिसके बाद इसे गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा।