मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी बड़ी तैयारी चल रही है। वित्त वर्ष 2026-27 की नई गाइडलाइन के लिए पंजीयन विभाग वार्ड सिस्टम को खत्म कर ‘सेक्टर फॉर्मूला’ लागू करने की तैयारी में है। अब शहर को अलग-अलग सेक्टर और एआई आधारित पॉलिगॉन में बांटकर जमीन के रेट तय किए जाएंगे। इससे सटी हुई लोकेशनों के बीच सरकारी दामों में मौजूद भारी अंतर खत्म होगा और स्टांप ड्यूटी बचाने की पुरानी चाल पर रोक लगेगी।

नए मॉडल में एक सेक्टर या पॉलिगॉन के भीतर आने वाली सभी लोकेशनों पर एक समान दर लागू होगी, जिसमें उस इलाके की सबसे महंगी जमीन का रेट पूरे सेक्टर के लिए आधार बनेगा। इसका असर यह होगा कि जहां अब तक गाइडलाइन कम थी, वहां जमीन के दाम 50 से 100 फीसदी तक बढ़ सकते हैं। वहीं, ‘संपदा-2’ सॉफ्टवेयर के जरिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह फेसलेस और पारदर्शी बनाया जाएगा। 9 जनवरी को भोपाल में होने वाली बैठक में इस नए सिस्टम को अंतिम मंजूरी मिल सकती है।