छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल हाफ योजना को नए स्वरूप में मंजूरी दे दी है। अब राज्य में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50% की छूट मिलेगी, जिसे इस माह से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 18 नवंबर को की गई घोषणा को बुधवार को कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में कुल चार बड़े फैसले हुए, जिनमें बिजली राहत योजना सबसे महत्वपूर्ण रही।

सरकार के अनुसार, नई व्यवस्था से लगभग 42 लाख घरेलू उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे। 200 यूनिट तक बिजली उपयोग पर 50% छूट अब सभी को दी जाएगी, जबकि 200 से 400 यूनिट तक खपत करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक छूट मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला बढ़ते बिजली खर्च से परेशान उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करेगा और ऊर्जा क्षेत्र में जनहितकारी नीतियों को मजबूत बनाएगा।

गौरतलब है कि 1 अगस्त 2025 को बिजली बिल हाफ योजना में सीमा 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट करने के बाद लाखों उपभोक्ताओं के बिल अचानक बढ़ गए थे, जिसके चलते राज्यभर में नाराज़गी बढ़ने लगी। जनता के असंतोष को देखते हुए सरकार ने पुनर्विचार किया और 18 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में 200 यूनिट तक छूट बहाल करने की घोषणा की। अब कैबिनेट की मंजूरी के साथ यह राहत योजना आधिकारिक रूप से लागू हो गई है।