स्कूलों को स्मार्ट बनाने में जुटी केंद्र सरकार ने पहली खेप में देशभर के सभी स्कूलों को बिजली से लैस करने का फैसला लिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के साथ बातचीत में यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों के बजट को भी बढ़ाया गया है। ऐसे में सभी राज्य यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी स्कूलों में बिजली उपलब्ध हो। साथ ही उन्होंने राज्यों से शिक्षा में सुधार को लेकर उठाए गए कदमों को भी अपनाने के लिए कहा है।

जावड़ेकर सोमवार को सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ 117 पिछड़े जिलों में शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि गुणवत्ता के साथ सरकार स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजूबत बनाने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने स्कूल भवनों के निर्माण सहित उन्हें बिजली से लैस करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों को व्यवसायिक कनेक्शन के बजाय घरेलू कनेक्शन से जोड़ने का सुझाव दिया।

इसके लिए सभी राज्यों से अपने यहां की बिजली कंपनियों से बातचीत करने को भी कहा है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी स्कूलों का संचालन कोई फायदा कमाने के लिए नहीं हो रहा, ऐसे में स्कूलों के लिए व्यवसायिक कनेक्शन लेना ठीक नहीं है। इससे खर्च बढ़ेगा। राज्यों की ओर से शिक्षकों की कमी को लेकर उठाए गए मुद्दों पर उन्होंने अपने पुराने दावों को फिर दोहराया और कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को कोई कमी नहीं है। इनकी तैनाती में ही खामी है। उन्होंने पिछड़े जिलों के कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए।