भोपाल । प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशिका एकता कपूर ने कहा कि फिल्म निर्माण के लिए मुख्य रूप से वित्तीय सहायता, छूट, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मनभावन लोकेशन और ईज ऑफ शूट को ध्यान में रखा जाता है। इन सभी चीजों के साथ मध्य प्रदेश में समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत आज भी अपने मूल रूप में है। स्पेन ने अपनी पॉलिसी के द्वारा अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया है। निश्चित है स्पेन की तरह ही मध्य प्रदेश भी फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनेगा। एकता कपूर शनिवार को मुम्बई में आयोजित “डिजिटल सपनों और सिनेमाई दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश: अगला रचनात्मक केंद्र” विषय पर पैनल डिस्कशन को संबोधित कर रही थीं।

वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) 2025 में शनिवार को मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र (एनएमएसीसी) में “डिजिटल सपनों और सिनेमाई दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश: अगला रचनात्मक केंद्र” विषय पर एक प्रभावशाली पैनल डिस्कशन आयोजित हुआ। पैनल डिस्कशन ने देश के क्रिएटिव और डिजिटल उद्योग से जुड़े शीर्ष विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर मध्य प्रदेश को एवीजीसी-एक्सआर (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) का राष्ट्रीय हब बनाने की दिशा में विचार-विमर्श को मजबूती प्रदान की।

मप्र आईटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव तथा मप्र टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशिका एकता कपूर, फिक्की एवीजीसी फोरम व एमसीसीआईए एनिमेशन एंड गेमिंग कमेटी के चेयरमैन आशीष एस. कुलकर्णी, अगस्त मीडिया ग्रुप के फाउंडर एवं सीईओ ज्योर्तिमय सहा और क्रिएटिव लैंड स्टूडियोज़ की सीईओ शोभा सेंट चर्चा में शामिल रहे। सत्र का संचालन सुप्रसिद्ध लेखक और पत्रकार नमन रामचंद्रन ने किया। प्रसिद्ध अभिनेता अमित सियाल और शरद केलकर के साथ सभी विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2025 और मध्य प्रदेश एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी AVGC-XR नीति-2025 को रिलॉन्च किया। साथ ही प्रदेश के फिल्म फैसिलिटेशन पोर्टल के सेकंड फेस को लॉन्च किया।

सत्र के दौरान अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि फिल्म निर्माण के दौरान फिल्म शूटिंग के अलावा उसका प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसी को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश की AVGC-XR नीति-2025 का निर्माण किया गया है। फिल्म पर्यटन नीति और AVGC-XR नीति में से किसी भी एक नीति में अप्लाई कर दोनों नीतियां का लाभ लिया जा सकता है। अब फिल्म निर्माता फिल्म की शूटिंग के अलावा उसका प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य भी एमपी में ही कर सकते हैं।

पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि फिल्म निर्माताओं के लिए मनभावन शूटिंग स्थलों के साथ, शूटिंग फ्रेंडली स्थानीय नागरिक, फिल्म सहयोगी ईको सिस्टम, समृद्ध स्थानीय संस्कृति के साथ मध्य प्रदेश विशेष रूप से ईज ऑफ शूटिंग डेस्टिनेशन बन गया है। उन्होंने फिल्म टूरिज्म पॉलिसी की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि प्रदेश में फिल्म और वेब सीरीज की श्रृंखला को शूट करने पर इन्क्रीमेंटल इनसेंटिव्स का प्रावधान है। पहली बार शूट करने पर अधिकतम 1.5 करोड़ रुपये, दूसरी बार शूट करने पर 1.75 करोड़ रुपये और इसी तरफ तीसरी बार शूट करने पर दो करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसके साथ ही स्थानीय भाषा में फिल्म बनाने और स्थानीय कलाकारों को काम देने पर अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। अपनी विशेष सहायता राशि, सिंगल विंडो फिल्म शूटिंग अनुमति, स्थानीय टैलेंट के साथ मध्य प्रदेश अब शूटिंग के हब मुंबई को रन फॉर मनी देने के लिए तैयार है।

फिक्की एवीजीसी फोरम व एमसीसीआईए एनिमेशन एंड गेमिंग कमेटी के चेयरमैन आशीष एस. कुलकर्णी ने कहा कि देश में मेट्रो सिटी की तुलना में मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में अधोसंरचना निर्माण, सर्विस और आर्टिस्ट कॉस्ट बहुत कम है। इसका फायदा मध्य प्रदेश में फिल्म और AVGC क्षेत्र को मिलेगा।

क्रिएटिव लैंड स्टूडियोज़ की सीईओ शोभा सेंट ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है, जहां मल्टीपल सीन और विजुअल है। आज तक किसी फिल्म मेकर से प्रदेश में शूटिंग संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली है, जो एक बार मध्य प्रदेश से शूट कर के गया वो दोबारा मध्य प्रदेश ही आया है। अभी हाल में ही ऑट्रेलियन प्रोडक्शन हाउस ने भारत में शूट के लिए मध्य प्रदेश की लोकेशंस को अपनी पहली पसंद बताया है।

पैनलिस्टों ने एवीजीसी-एक्सआर क्षेत्र में तकनीकी विकास, स्किल डेवेलपमेंट, निवेश अवसरों और कंटेंट निर्माण की बढ़ती संभावनाओं पर प्रकाश डाला। यह पैनल डिस्कशन न केवल मध्यप्रदेश के लिए, बल्कि समूचे देश के एवीजीसी-एक्सआर सेक्टर के लिए एक दिशा-दर्शी संवाद हुआ। WAVES-2025 में यह सत्र प्रदेश में डिजिटल क्रिएटिव इंडस्ट्री के विकास और नीतिगत समन्वय की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा।