मध्यप्रदेश में बिजली बिलों को लेकर लगातार आ रही शिकायतों से नाराज ऊर्जा मंत्री पारसचंद्र जैन अगले महीने से गांवों में बिजली पंचायत लगाएंगे। मंत्री खुद ज्यादा बिल और रीडिंग के मामले सुनेंगे और उन्हें मौके पर ही निपटाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद विभाग को यह कदम उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में एक करोड़ 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं।

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बिजली बिल मुद्दा न बनें। इसलिए सरकार नई पद्धति से मीटर रीडिंग व बिल जनरेट करने की कोशिश में लगी है। उधर, बिलों में गड़बड़ियों को भी दुरस्त करने की कोशिशें चल रही हैं। इसी कड़ी में ऊर्जा विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर बिजली पंचायत लगाने की तैयारी कर रहा है। इनमें से चुनिंदा पंचायतों में आयोजित शिविरों में विभाग के मंत्री जैन खुद पहुंचेंगे।

शिविर में मंत्री और वरिष्ठ अफसर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे और उनका मौके पर ही निराकरण करेंगे। विभाग ने जून में भी शिविर लगाया था, जिसमें एक लाख 10 हजार शिकायतें आई थीं, इनमें से सिर्फ 40 हजार का निराकरण हो पाया था।

सूत्र बताते हैं कि बिजली बिलों को लेकर बढ़ती शिकायतों से मुख्यमंत्री नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार 24 में से 20 व 22 घंटे नियमित बिजली दे रही है, फिर भी जनता खुश नहीं है। संगठन की ओर से भी ऐसा ही फीडबैक आ रहा है। इसी कड़ी में पंचायत स्तर पर बिजली पंचायत लगाने की तैयारी है।

बिजली बिलों में गड़बड़ी का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरने की कोशिश की थी। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी लगातार गलत रीडिंग और बिजली बिल की शिकायतें करते रहे हैं।

सूत्र बताते हैं कि प्रदेश में गलत रीडिंग और बिजली के बिल ज्यादा आने की पांच लाख से ज्यादा शिकायतें हैं। इसमें सभी तरह की शिकायतें बताई जा रही हैं।

ऊर्जा मंत्री पारसचंद जैन ने कहा कि हम वृहद स्तर पर शिविर लगाकर उपभोक्ताओं की समस्या सुनेंगे और उनका मौके पर ही निराकरण करेंगे। कुछ जगह मैं भी जाऊंगा।