जबलपुर । प्रसिद्ध अभिनेत्री हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत को उनकी आने वाली फिल्म 'इमरजेंसी' के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, मणिकर्णिका प्रोडक्शन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंसर बोर्ड समेत इससे जुड़े पक्षकारों भी नोटिस दिया गया है। 

दरअसल, सिख संगत जबलपुर और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने बीते शनिवार को फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर मप्र उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि इस फिल्म को लेकर पूरे देश के सिख समाज के लोग दुखी हैं। यह भी मांग की गई थी कि रिलीज से पहले इस फिल्म को इंदौर और जबलपुर के सिख पदाधिकारियों को दिखाई जाए।  सोमवार को इस याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच सुनवाई हुई।  सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूर दिखाया गया है। इससे सिख समुदाय की समाज में गलत छवि बनेगी। फिल्म में चार सिख हिंदुओं को गोली से भूनते दिखाए गए हैं। वे वी वांट खालिस्तान, सानू खालिस्तान चाहिए... यह सब कह रहे हैं। सिखों का रूप वीभत्स और खतरनाक बताया है, यह पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड काल के दौरान हमने देखा है कि सिख कम्युनिटी ने आगे आकर सेवा की है। गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर खाना उपलब्ध कराया है। सिख समुदाय की सेवा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। कोर्ट ने मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत, सेंसर बोर्ड समेत अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में अब मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।  गौरतलब है कि फिल्म इमरजेंसी का डायरेक्शन और प्रोडक्शन कंगना रनौत ने ही किया है। फिल्म में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। इस फिल्म को लेकर भाजपा नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने भी कंगना रनौत को शनिवार को लीगल नोटिस भेजा था। इसमें नसीहत दी कि वह सांसद की जिम्मेदारी निभाएं और पद की गरिमा भी बनाए रखें। बब्बू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी मांग की है कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगाई जाए। फिल्म में सिख समाज का गलत चित्रण किया गया है, जिससे देशभर में सिख समाज आक्रोशित है।