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भोपाल के ही महाबड़िया कोलार रोड पर अफोर्डेबल आवास योजना के तहत सवा दो साल पहले हाउसिंग बोर्ड ने 'समृद्धि परिसर' योजना लांच की थी। इसमें छह मंजिला भवन में ईडब्ल्यूएस 432 एवं 480 एलआईजी फ्लेट्स बनाने की योजना घोषित की गई है। कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए जारी योजना के लिए अब तक कोई बुकिंग नहीं हो पाई। साइट पर मौजूद अफसरों का कहना है कि अब नए सिरे से बुकिंग शुरू करेंगे। निर्माण स्थल पर मौजूद अतिक्रमण भी इसमें बाधक बन रहा है। इसलिए अतिक्रमण हटाने के बाद नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होगी।
राजधानी में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की आवास योजनाओं में स्थानीय बाशिंदों की रुचि नजर नहीं आ रही। ग्राहकों का इंतजार हो रहा है। सेफायर एवं गौरव नगर प्रोजेक्ट में पूरी बुकिंग नहीं हो पाई। समृद्धि परिसर योजना के लिए मंडल नए सिरे से बुकिंग शुरू करने की तैयारी की गई है।
गृह निर्माण मंडल ने भोपाल के कटारा हिल्स में दो साल पहले 'सेफायर' प्रोजेक्ट के लिए 524 फ्लेट्स, 168 विला एवं 12 डुप्लेक्स की योजना लांच की थी। लेकिन 15 मार्च तक 168 आवास में से मात्र 57 आवास के बुक होने की सूचना है। मंडल के अफसरों का कहना है कि पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पिछले साल नवंबर में शुरू हो चुका है जिसे जुलाई 2019 में पूरा करने की अवधि तय की गई है।
भोपाल के बैरागढ़ चिचली मुख्य कोलार रोड पर अफोर्डेबल हाउस योजनांतर्गत कमजोर एवं निम्न आर्य वर्ग के लिए 'गौरव नगर' बसाया जाना है। इसमें 1200 फ्लेट्स बनेंगे जिनमें 384 ईडब्ल्यूएस(कीमत 5.5 लाख) एवं 816 एलआईजी फ्लेट्स(कीमत 12.41लाख रु.) हैं। मंडल के सूत्रों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस के सभी फ्लेट्स बुक हो चुके हैं ज्यादा खरीददारों के आने पर लॉटरी निकालकर आवंटन होगा। लेकिन एलआईजी के फ्लेट्स के लिए ग्राहकों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, बुकिंग ही पूरी नहीं हुई। हाउसिंग बोर्ड ने यह प्रोजेक्ट अगस्त 2018 में पूरा करने का एलान किया है।
भोपाल के ही महाबड़िया कोलार रोड पर अफोर्डेबल आवास योजना के तहत सवा दो साल पहले हाउसिंग बोर्ड ने 'समृद्धि परिसर' योजना लांच की थी। इसमें छह मंजिला भवन में ईडब्ल्यूएस 432 एवं 480 एलआईजी फ्लेट्स बनाने की योजना घोषित की गई है। कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए जारी योजना के लिए अब तक कोई बुकिंग नहीं हो पाई। साइट पर मौजूद अफसरों का कहना है कि अब नए सिरे से बुकिंग शुरू करेंगे। निर्माण स्थल पर मौजूद अतिक्रमण भी इसमें बाधक बन रहा है। इसलिए अतिक्रमण हटाने के बाद नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होगी।
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