भोपाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश में शनिवार, 9 दिसम्बर को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों एवं कुटुम्ब न्यायालयों तक में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में चिन्हित किये गये मुकदमा पूर्व और न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिये रखा जायेगा। लोक अदालत में राशि वसूली, श्रम और रोजगार संबंधी विवाद, बिजली, पानी के बिलों सहित अन्य बिल भुगतान, मेंटेनेंस सहित अन्य प्रकरणों का आपसी सुलह-मशबिरा के आधार पर निराकरण किया जाएगा।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अतिरिक्त सचिव मनोज सिंह ने मंगलवार को बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित प्रकरणों में निम्नदाव श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति पश्चात 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति पश्चात बाद 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में बकाया राशि अनुसार अधिभार में शर्तों के अधीन 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट घोषित की गई हैं। यह छूट 9 दिसम्बर की लोक अदालत के लिये ही दी गई है । इसके बाद ये छूट समाप्त हो जायेगी।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने न्यायालय में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों अथवा विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराने के इच्छुक सभी पक्षकारों से संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु अपनी सहमति देने का अनुरोध किया है । उन्होंने इसे पक्षकारों से सभी जरूरी कार्यवाही 9 दिसम्बर के पहले पूर्ण करा लेने का आग्रह भी किया है, ताकि सुविधानुसार मामला नेशनल लोक अदालत में विचार में लेकर निराकृत किया जा सके।