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दो लाख करोड़ का होगा बजट
 mp दो लाख करोड़ का बजट

भाजपा सरकार ने राज्य और जन विकास का प्लान तैयार कर लिया है। वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानत: दो लाख करोड़ का बजट होगा। राज्य योजना आयोग ने पहली बार एकाउंटिंग (लेखा-जोखा) की जगह साइंटिफिक (वैज्ञानिक) सिस्टम से विकास का प्लान बनाया है। पिछले दो माह से चल रही बजट तैयारी में कई बार फाइनेंस और योजना आयोग आमने-सामने भी आए तो मंत्रियों ने कम बजट मिलने को लेकर केबिनेट में हंगामाई स्थिति बनाई। तीन मंत्रियों के दबाव में अन्तत: वित्त विभाग को बजट बढ़ाना पड़ा है। इस बार राज्य का बजट नये स्वरूप में होगा। नान प्लान और प्लान बजट को एक करने से राज्य योजना आयोग ने सबसे ज्यादा फोकस योजनाओं पर किया है। आयोग ने तय किया है कि राज्य का विकास दक्षिण राज्यों की तर्ज पर होगा। वहीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई विदेशी संस्थाओं ने खुलकर कर्ज देने का भरोसा दिया है। यूएनडीपी का कार्यालय भी योजना आयोग के भवन में शुरू हो गया है। योजना बनाने में आईआईएफएम, आईआईटी सहित कई अन्य एकेडमिक सेंटरों के विशेषज्ञों से मदद ली गई है।

योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार यूएनडीपी, सीएसआर, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से कर्ज लेगा।

ऐसा पहली बार हुआ है जब फाइनेंस के अड़ियल रवैये के कारण कई मंत्रियों को खुलकर विरोध में आना पड़ा है। केबिनेट में आए बजट प्रस्ताव पर लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव गहरा अंसतोष जताया था। अन्तत: पीडब्ल्यूडी को पांच सौ करोड़ और आरडी को करीब एक हजार करोड़ का बजट बढ़ाया गया।

राज्य विधानसभा सत्र में आ रहे प्रदेश के बजट में कई नये प्रयोग जोड़े गये हैं। विश्व में पहली बार होगा कि राज्य में युवाओं के लिए हर जिले में खेल मेला आयोजित होंगे और जिला ओलंपिक होंगे। प्लान है कि निराश्रित और नि:शक्तों के लिए जिलेवार सर्वे कार्य कराये जायेंगे तथा जिले में ही योजना बनेगी। कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने डायल 100 का विस्तार होगा। प्रदेश में ड्रोनयुक्त कारें और मोटर साइकिलें होंगी। ऐसी व्यवस्था दुनिया में अपनी तरह की खास रहेगी। सोलर पंप को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

इसके लिए लोगों को मोटी सब्सीडी देने का भी प्रावधान हो सकता है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए रिचार्ज प्लान आएगा। प्रेशर इरीगेशन, माइक्रो और पॉलीट्यूब पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग-अलग प्लान सामने आयेंगे।

 

Kolar News 21 February 2017

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