बजट के अभाव में अटकी भोपाल शहर की मेट्रो परियोजना को अब गति मिल सकेगी। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में  मेट्रो परियाजना पर राज्य सरकार के बजट से व्यवस्था करने और डीपीआर मंजूरी के लिए प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र की तर्ज पर एक जुलाई से सात प्रतिशत महंगाई भत्ता, राहत(डीए) दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए राज्य सरकार ने दो हजाार करोड़ रुपए का इंतजाम बजट से करने का प्रस्ताव तैयार किया है। चूंकि जापान की एजेंसी ‘जायका’ इसके लिए कर्ज देने से हाथ पीछे खीच चुकी है इसलिए राज्य सरकार राज्य के  बजट से राशि की व्यवस्था करने जा रही है। इसके अलावा अब विश्व बैंक से कर्ज लेने की कवायद भी की जाएगी। कैबिनेट में इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यह कवायद होगी। ऐसा होने पर मध्यप्रदेश में मेट्रो परियोजना पर तेजी से काम हो सकेगा। नगरीय प्रशासन विभाग का एक और प्रस्ताव है जिसके तहत जेएनआरयूएम के तहत भोपाल शहर की यूआईजी परियोजना में वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए हडको से ऋण लिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी।