भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए उपलब्धियां गिनाईं। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

मध्यप्रदेश की पंद्रहवीं विधानसभा का यह 14वां सत्र है, जो 27 मार्च तक प्रस्तावित है। इस 29 दिवसीय सत्र में कुल 13 बैठकें होगी। सोमवार सुबह 11.00 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने कहा कि 15वीं विधानसभा के अंतिम बजट को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अमृत महोत्सव में स्वर्णिम, आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक यात्रा शुरू हो गई है। मप्र कदम से कदम मिलाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव योगदान दे रहा है।

उन्होंने भारतीय दिवस और इनवेस्टर्स समिट का ज़िक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की धरती पर आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 70 से अधिक देशों से आए 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंदौर में नमो ग्लोबल गार्डन में प्रवासी भारतीयों को उनके जैसा ही रूप में रखने के लिए स्मृति बनती है। ग्रीनवा हवाई अड्डे का निर्माण और यात्रा में विमानतल का विस्तार हमारे सपने साकार करने में सहायता करेगा।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न किसान हितैषी योजनाएं लाई गई हैं। करोड़ों की राशि किसानों के दांव में डाली गई है। दो साल में सौ करोड़ से अधिक की राशि के लिए कम ब्याज पर उपलब्ध करवाये गए हैं। उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क में मेडिकल डिवाइसेज की स्थापना की गई है। सरकार गांव में किसानों को पानी और सिंचाई के लिए एंट्री करवा रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना और नगरीय भू अधिकार योजना के माध्यम से प्रदेश में एक नई सामाजिक क्रांति आई है। जल जीवन में 58,800 करोड़ से योजना से हर घर तक जल पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2022 की तारीख अमर हो गई। पेसा कानून लागू हो गया है। जनजातीय भाइयों को जल, जंगल, जमीन से जुडे़ अधिकारों में शक्ति संपन्न बना दिया गया है। 2021-22 आजादी का अमृत महोत्सव जनजातीय सेनानायकों की गौरवगाथाओं से परिपूर्ण रहा है। रानी कमलापति, टंट्या भील के नाम पर रेलवे स्टेशन सरकार की ओर से इन नायकों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। तीन साल में 17500 करोड़ से अधिक की लागत के मार्ग बने। अटल टनल, नर्मदा-विंध्य एक्सप्रेस-वे विकास के नए मार्ग साबित होंगे। आम आदमी के हवाई यात्रा के सपने नए हवाई अड्डों के निर्माण से साकार होंगे। सरकार सीएम लाडली बहना योजना ला रही है।

उन्होंने कहा कि इस्लामनगर का नाम जगदीशपुर किए जाने से पुराना गौरव वापस लौट आया है। तीर्थदर्शन योजना पुनः प्रारम्भ कर दी गई है। इंदौर स्वच्छता में देश का नम्बर एक शहर है। स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में टॉप 10 स्टेट में एमपी में शामिल है। प्रदेश के जन-जन का सहयोग, स्नेह, जनभागीदारी है। सरकार माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। नक्सलियों को मार गिराने का काम किया गया है।

बजट सत्र में अब मंगलवार को राज्य सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेगी और एक मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मध्यप्रदेश में इस बार पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा की ओर से इसके लिए विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट चलाने के लिए ट्रेनिंग भी विधानसभा सचिवालय कराएगा।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने डिजिटल बजट का विरोध करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि मध्यप्रदेश में एससी/एसटी, गरीब, पिछड़े तबके के विधायक हैं। उन्हें पूरी तरह से डिजिटल की जानकारी नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया, जिसके पक्ष में ज्यादा लोग नहीं हों, उन्हें पेपर न देकर, डिजिटल बजट देना तानाशाही है। गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश का खजाना लूट लिया। कांग्रेस ने इस प्रदेश को बनाया और सजाया था, धन-दौलत जमा की थी, इसे बेचने का काम बड़े पूंजीपतियों को किया जा रहा है। करोड़ों की जमीनों पर भाजपा के लोगों का कब्जा है। सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, इन पर ताकत के साथ विधानसभा में अपना पक्ष रखेंगे।

सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह जी गैती लेकर हेलीकॉप्टर में चल सकते हैं, तो क्या हम किसानों का प्रतीक हल लेकर विधानसभा में नहीं आ सकते। पुलिस के रोकने पर उन्होंने हल को महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास रख दिया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी की है। विधानसभा सत्र के मद्देनजर भोपाल में विधानसभा भवन के आसपास के इलाकों में जिला प्रशासन ने ऐहतियातन निषेधाज्ञा लागू की है। इस दौरान यहां सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार, प्रदर्शन, धरना, घेराव आदि प्रतिबंधित रहेगा।