भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों और इसमें हिस्सा लेने वाले दिवंगत सैनिकों की विधवाओं की सम्मान निधि में किया है। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सम्मान निधि अब सम्मान निधि आठ हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रतिमाह दी जाएगी।

मंत्री डॉ मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले मध्यप्रदेश के नॉन पेंशनर भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं को दी जाने वाली सम्मान निधि को 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रूपये प्रतिमाह किया जा रहा है। वर्तमान में इनकी कुल संख्या 112 है। इनमें 2 भूतपूर्व सैनिक हैं। 2 भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं हैं।

कांग्रेस पर साधा निशाना

मीडिया से बातचीत करते हुए गृहमंत्री ने कांग्रेस द्वारा भाजपा पर दलितों की राजनीति करने के आरोपों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सम्मान के लिए सेवा भाव से काम करती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए काम करती है इसलिए उसे वहीं दिखाई देता है। 'कभी ऐसा मौका नहीं आया, जब उन्होंने हमारी तारीफ की हो। हमें कांग्रेस से तारीफ की उम्मीद नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि कांग्रेस हमारी तारीफ करें। आज की नहीं बल्कि 6- 8 महीने पहले सीएम ने घोषणा की थी। 2 साल पहले भी अमित शाह आए थे। पीएम मोदी भी पहले भी कई बार आए । टंट्या भील से लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक का नामकरण किया गया। यह सब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम मान सम्मान के लिए काम करते हैं, और वह वोट के लिए काम करते हैं इसलिए उन्हें हर चीज में वोट की राजनीति दिखती है। भारतीय जनता पार्टी का नीति और सिद्धांत अलग है। सेवा और विकास का भाव है।

सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च पर बोले

सहारा इंडिया कंपनी में निवेशकों की जमापूंजी वापसी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। निवेशकों से निवेदन है निवेशक डिटेल भरे पैसा वापस लें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी पैसा वापस करने का फैसला आया था। फंड में 24हज़ार करोड रुपए जमा है। शुरुआत में 5 हज़ार करोड़ की वापसी होगी। जिनकी राशि की अवधि पूरी हो चुकी है, उन निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए इस संबंध में सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। मध्यप्रदेश के जो भी निवेशक हैं, वे डिटेल भरकर जमा करें। सहारा इंडिया में जमापूंजी वापसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया है।